रांची, 21 सितंबर (भाषा) झारखंड विधानसभा ने बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय को सूचित किया कि कम से कम तीन राज्यों – बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं में नमाज अदा करने के लिए एक अलग कमरा मौजूद है।
मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की पीठ झारखंड विधानसभा में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए नमाज कक्ष बनाने को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
विधानसभा का पक्ष रखने के लिए पेश हुए अधिवक्ता अनिल कुमार ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर विचार के लिए राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों के सात विधायकों की एक समिति गठित की थी।
याचिकाकर्ता अजय कुमार मोदी ने अपनी याचिका में कहा है कि झारखंड विधानसभा में विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के लिए एक कमरा आवंटित करना अन्य लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन है।
झारखंड विधानसभा में 2021 में नमाज के लिए अलग से कमरा आवंटित किया गया था।
