झारखंड विधानसभा ने शुक्रवार को अपने एक दिन के विशेष सत्र के दौरान साल 1932 के खतियान वाले लोगों के लिए स्थानीयता और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण से संबंधित दो अलग-अलग विधेयकों को पारित कर दिया है.
अब इन विधेयकों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.
उन्होंने ट्वीट भी किया, “झारखंड के वीर शहीदों और आंदोलनकारियों का सपना हुआ साकार. 1932 का खतियान आधारित स्थानीयता और एसटी-28%, पिछड़ा-27% और एससी-12% आरक्षण विधेयक माननीय विधानसभा के विशेष सत्र से पारित हुआ. जो कहते हैं, वो करते हैं. झारखंड के वीर शहीद अमर रहें. जय झारखण्ड!”
झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट ने कुछ महीने पहले इससे संबंधित प्रस्तावों को मंज़ूरी दी थी. तब यह कहा गया था कि इससे संबंधित विधेयक लाकर इसे क़ानूनी जामा पहनाया जाएगा.
