भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के तत्वावधान में शुक्रवार को जिला मुख्यालय पहुंचे किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने करखियांव में अमूल प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण के बाद अभी तक मुआवजा न दिए जाने के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे, पर दैनिक अवकाश होने के चलते उन्हें कैंप कार्यालय जाकर जिलाधिकारी से मुलाकात करने के लिए भेज दिया गया, जहां किसानों ने डीएम को अपना ज्ञापन सौंपा।

भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के अध्यक्ष धनंजय सिंह ने बताया कि करखियांव ग्राम सभा, तहसील पिंडरा में यूपीएसआईडीसी कानपुर द्वारा भूमि अधिग्रहण किया गया है।

सन 2001 को अधिकरण किया गया, जिसके संबंध में उच्च न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है और उच्च न्यायालय इलाबाद द्वारा मुआवजे का भुगतान का आदेश भी 16 अप्रैल 2018 को दिया गया था।

किसानों का आरोप है कि पर उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर मुआवजे के भुगतान किये बिना ही जबरजस्ती जमीन पर यूपीएसआईडीसी द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जिसका किसानों ने विरोध किया है।

किसानों की मांग है कि जब तक मुआवजे का भुगतान खाते में न हो जाए तब तक जमीन पर कब्जा न किया जाए। वरना किसान आंदोलन को बाध्य होंगे।

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